(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
Supreme Court Decision: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
Supreme court: ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੀੜਤ ਲਈ ਸਦਮਾ
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਰੂਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
