Monsoon Session : ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਤ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ Delhi Ordinance Bill

Delhi Ordinance Bill: ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਤ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ

Parliament Monsoon Session: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ  (Amit Shah) ਸੋਮਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ (6 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ (I.N.D.I.A.) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧ 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ।

 

ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਥੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 238 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 119 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।