ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਆਖਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ?
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ’ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 11 ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
