Punjab Politics: ਦਿੱਲੀ CM ਬਨਾਮ LG ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਕਿਹਾ- 'ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ...'
Delhi Transfer Posting Row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
Punjab News: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।' ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 30-31 ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
