ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੁੜ ਤਕਰਾਰ ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ
ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ - 'ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ। 2018' ਅਤੇ 'ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018', ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ, ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ-ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
