ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨ ਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ 'ਆਪ' 'ਚ ਸੁਪਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰ CM ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ।"
Mann sahib why are U creating extra constitutional authorities with real power but no accountability. Is there a conspiracy by real powers in AAP to create a super cabinet and super CM?
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) July 8, 2022
Pl explain to Punjab why are you seeking such advices and who will be its chairman & members. pic.twitter.com/8MnTyAZKx8
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
