Delhi Amritsar Katra Expressway: 126 ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
NHAI ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Punjab News: NHAI ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ 126 ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਗਦੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਵਾਰਡ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਕਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਬੋਰਵੈੱਲ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
