ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਝਟਕਾ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ/ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ/ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਣ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 10 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ (7 ਅਗਸਤ) ਤਹਿਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ 2800 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ 'ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੰਦ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਤੋਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ-ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ 'ਦਲਾਲੀ' ਬੰਨ ਕੇ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰਾਈ ਸਮੇਂ 'ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਚਾਰਜ' ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਲੌਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।