ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ 'ਬਾਗੀ', ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਤਰੀਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਤਰੀਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ (Salary) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Health Department) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਤਕ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਤਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ, 31,171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
