ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜਿਪਸਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ

ਜਿਪਸਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਪਸਮ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਪਸਮ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਪਸਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਪਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ।

ਜਿਪਸਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਪਸਮ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਪਸਮ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਫ਼ਰਮਾਂ ਸਿਰਸਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜਿਪਸਮ ਦੇ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 220 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 184 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1.10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਪਸਮ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ 120 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ’ਚੋਂ ਛੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਪੰਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 6 ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਿਆਰੀ ਜਿਪਸਮ 'ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਬ ਵਿਚ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਹਰ ਟਰੱਕ ’ਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜਿਪਸਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਪਸਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਪਸਮ ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ