Punjab News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਹਾ-ਸਪਕੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
Punjab News: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
