ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੈਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡੀਏਪੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕਮੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
