Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ!
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ
Punjab Government : ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨੀ, ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
