Punjab Police ਦੇ 18 ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਨੀਂਦ ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
Relief 18 DSPs - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 18 ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 18 ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 18 ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
