Punjab Vs Center: CM ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।

CM ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

•@BhagwantMann Ji is going against the interest of Punjab by deciding not to be a part of Niti Aayog meeting.
He needs to understand that he is a representative of Punjab & not a subordinate of Arvind Kejriwal

He should try to work in sync with Center rather than boycotting… pic.twitter.com/w3Y7QDOJMK

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) May 26, 2023

ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।