ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਿਸਟਲ ਰਿਸੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੈਨਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ਼.ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੁ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 9000 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13000 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 12000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਲਿ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਹਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਜੋ ਰੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੰਚਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
