World News : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
Pakistan parliament : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ..
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਆਜੀਵਨ ਅਯੋਗਤਾ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸਤੇਹਕਾਮ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਆਈਪੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਈਪੀਪੀ ਯਾਨੀ ਇਸਤੇਹਕਾਮ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤੇਹਕਾਮ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੇਹਕਾਮ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਆਜੀਵਨ ਅਯੋਗਤਾ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (1) (ਐਫ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ 2023 ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2028 ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਤਰੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।