ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 308 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।