ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।