ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ Wikipedia? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
Wikipedia News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।'
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Wikipedia 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
