15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ NHAI ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, Highcourt ਦਾ Punjab ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼

15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ NHAI ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, Highcourt ਦਾ Punjab ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼

 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NHAI ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਾਦਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NHAI ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NHAI ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NHAI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ।

ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਡੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।