Salary Hike: ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IBA ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼
Bank Employees: ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Bank Employees Salary Hike: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਤਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਬੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਈਬੀਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਬੀਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ ਟਮਾਟਰ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (Public sector) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ: ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ