ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ

Lal Chand Kataruchak

Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ-ਏਡ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੇਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

 

ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 

 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।