ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 442 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਪਟਿਆਲਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਸਮੱਗਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਤਹਿਤ 442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.7 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤਕ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਗਗਨ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਸਐਸਏ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ 15,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਉੱਧਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।