Board Exams: 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਲੋਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਵੇਖਣ

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Exam_Cancel_by_modi_Govt

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ CBSE ਤੇ ICSE ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 56.6% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

76.4% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IIT/JEE, NEET ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 63% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 46.2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਕੁਰਤਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ GUCCI, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904