(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧੂਮ, ਫਰਾਂਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
NPCI ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ NPCI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ (NIPL) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UPI in Other Countries: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NPCI ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ NPCI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ (NIPL) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
NRI ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਤੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ UPI ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NIPL ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਸੀਈਓ ਰਿਤੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। NIPL ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਓਪਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਆਰਾ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਬਾਰਡਰ UPI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ UPI ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
