ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ! ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ

Digital Personal Data Protection Bill : ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Digital Personal Data Protection Bill

Digital Personal Data Protection Bill : ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Paytm ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ Paytm ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ Paytm ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ

ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।