'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ' ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼, ਹੱਕ 'ਚ 269 ਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਈਆਂ 198 ਵੋਟਾਂ, ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਿੱਲ
One Nation One Election Bill: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 269 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 198 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
One Nation One Election Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 269 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 198 ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿੱਲ JPC ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ANI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। RSS ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
