Rahul Gandhi: 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ? ਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ? ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
Rahul Gandhi News: ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
Rahul Gandhi News: ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਟੇਅ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਟੇਅ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਓਵਰ-ਟਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
