ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੰਡਾਸੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
