Scam - ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ : 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ
Panchayat land scam - ਗੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ...
Narot Jaimal Singh : ਸਰਹੱਦ ਖੇਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਦੇ ਗੋਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਦੀ 92 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 92 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਗੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੀ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ (ਡੀਓ) ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਡੀਓ ਨੰਬਰ 120 ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀਡੀਪੀਓ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰਜ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਪਗ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।