ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਡੂੰਗਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਇਹ ਕਦਮ

ਫ਼ਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਗਰ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।