India-Canada: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ , ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ...
International Students In Canada: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Study Visa In Canada: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 4,37,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3,00,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
