Labour Code: 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ?
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।
Labour Code: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (Labour Code) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੁਣੇ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਜਰਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ
ਚਾਰਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸੂਬੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
4 ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ 'ਚ 29 ਸੈਂਟਰਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ (Industrial Relations) ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Occupation Safety) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50%
ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਐਫ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
