Budget 2024: ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
MSME Sector: MSME ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
MSME Sector: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (MSME) ਉਦਯੋਗ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।
3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ
ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MSME ਸੈਕਟਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਦਰਮਿਆਨ 12.36 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ, ਰਸਮੀਕਰਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Udyam ਅਸਿਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਟਰੱਸਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਵੀ ਬਜਟ 2024 ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। MSMEs ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ MSME ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਲਾਗਤ, ਸਮਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
