New Income Tax Bill 2025: ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਨ-ਦੇਣ, ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ Tax year – ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ 823 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 622 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ...
New Income Tax Bill 2025 Draft: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ‘ਟੈਕਸ ਈਅਰ’ ਦਾ ਵਰਤੋਂ
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਈਅਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਟੈਕਸ ਈਅਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਈਅਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆਸਾਨ
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ 823 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 622 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 298 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 536 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 14 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਟਿਲ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕੜੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ) ਉੱਤੇ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰਿਪਟੋ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ‘ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨੀ’ (Undisclosed Income) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦੀ, ਬੁੱਲੀਅਨ (ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ) ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਚਾਰਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ?
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ (DTC) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ, ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
