ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ...ਜਾਣੋ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਪੈਸਾ? ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
Farmers : “ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਲਈ ਇਹ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲਈ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (DEPR) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਘਟਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਛੋਲੇ, ਤੁੜ ਅਤੇ ਮੂੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।