(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਸਿਮ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ Documents ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
Penalty on Fake Identity for SIM: ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮ ਲੈਣ ਅਤੇ WhatsApp, ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
Penalty on Fake Identity for Telecom: ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ WhatsApp, ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਮ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ WhatsApp, ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਹਨ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Bhagwant Mann: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊ...ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰ ਦ ਟਾਪ (OTT) ਐਪਸ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ?
ਜੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।