ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ , ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਸਟਿਸ ਲਿਸਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਸਟਿਸ ਲਿਸਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਲਿਸਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੋਮ ਸਕੈਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 97 ਵਿੱਚੋਂ 91 ਠੇਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
