Chandigarh: ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ

image source twitter

Source : twitter

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ (FD) ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਇਹ ਹਾਲ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਕੇਂਦਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1996 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ, ਫਿਰ 9 ਅਤੇ ਫਿਰ 13 ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ।

ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ

• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਪਰ 28 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 31.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।7.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਰਕਮ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਬਾਕੀ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ।
• ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 33 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਆਰਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।