Kisan Garjana Rally : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ BKS ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
BKS Kisan Garjana Rally : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (BKS) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 'ਕਿਸਾਨ ਗਰਜਨਾ' ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਕੇਐਸ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
BKS Kisan Garjana Rally : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (BKS) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 'ਕਿਸਾਨ ਗਰਜਨਾ' ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਕੇਐਸ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀਕੇਐਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਗਰਜਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 'ਕਿਸਾਨ ਗਰਜਨਾ' ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਕੇ.ਐਸ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। GST ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਬੀਕੇਐਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਐਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (GM) ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ