Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, SKM ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
Farmers Protest: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਰਲਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ?
ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?
-
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
-
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ
-
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ
-
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ
-
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਅਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ
-
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
-
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tomato Price Hike: ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
