Alcohol: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾ ਲੈ 2600 ਕਰੋੜ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

Excise department income without selling alcohol: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ 2639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

alcohol

Source : Freepik

Excise department income without selling alcohol: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਗਣਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸਾਈਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ?

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ...

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ?
ਉਪਰ ਜਿਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ 2639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Barnala News: ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੜੇ ਲੋਕ

ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 2602 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ 1.32 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 5000 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Punjab News: ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ