Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ
ਬੀਕੇਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers Protest) ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਕਰੌਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।
In a farmers' meeting (in Rohtak) today, it has been decided that in the meeting of Samyukt Kisan Morcha on Nov 9, farmer bodies of Haryana will propose a Parliament March on the occasion of Constitution Day on Nov 26: BKU (Haryana) chief Gurnam Singh Chaduni (07.11) pic.twitter.com/meYe1dpAsL
— ANI (@ANI) November 7, 2021
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੋਲ ਹਟਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖਾਪ ਤੇ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjabi in Punjab Schools: ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
