Modi Cabinet Decision: ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ITBP ਦੀ 7ਨਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
Modi Cabinet Meeting: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2966 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
India Border Villages Development Project: ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੋਕਲਾਮ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2966 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2966 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lakhbir Singh Sandhu: NIA ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCS) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ 7 ਨਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ 9400 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, 47 ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 223 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ PACS (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
