ਜਲੀਕੱਟੂ ਖੇਡ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਖੇਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
Supreme Court Verdict On Jallikattu: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Supreme Court Verdict On Jallikattu: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਅੱਜ (18 ਮਈ) ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ, ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣਗੇ।
ਜਲੀਕੱਟੂ ਕੀ ਹੈ
ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੂੰ ਇਰੁਤਜ਼ੁਵਥੁਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੱਠਿਆਂ ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਖੇਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
2017 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਓ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ
2018 ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
