Government Jobs: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਆਮ 74cm ਤੇ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79cm ਦਾ ਸੀ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰੇਂਜਰ, ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ (PMT) ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ (chest measurement) ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰੇਂਜਰ, ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ (PMT) ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ (manohar lal khattar) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 'ਸਾਧਾਰਨ' ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 74 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲੈਰੀਕਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 1998 ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰ, ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ (ਪੀਐਮਟੀ) ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਿਯਮ, 1998 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 'ਸਾਧਾਰਨ' ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 74 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
