ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਲਾਅ? 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ!
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ
ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ 1807 ਦੇ "ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ" (Insurrection Act) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕਿ 1807 ਦਾ "ਵਿਦਰੋਹ ਐਕਟ" ਕੀ ਹੈ?
1807 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਐਕਟ (Insurrection Act) ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ (National Guard) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ, ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੌਸ ਕਾਮੀਟੇਟਸ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਪੌਸ ਕਾਮੀਟੇਟਸ ਐਕਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, 1807 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮਮ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ। ਜਦਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਦੀ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸੱਚਮੁੱਚ "ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ" ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1,500 ਹੋਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਅਰ ਫੋਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਾਧਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਾਂਤਾਨਾਮੋ ਬੇ, ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ 30,000 ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣਾ "ਵਿਦਰੋਹ ਅਧਿਨਿਯਮ" ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
