ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ !

budget 2022

Budget 2022: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ( Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਈ-ਲੇਬਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (Centre for Monitoring Indian Economy ) (CMIE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਐਮਐਸ) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਐਮਐਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਰਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।