E-Commerce: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
Modi Govt 100-day Plan: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ET ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਹਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਐਪ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।